पत्रकार ने यूं बयां किया नौकरी से निकाले जाने का दर्द

पत्रकार सबका दर्द समझते हैं, लेकिन जब वो खुद दर्द से गुजरते हैं तो कोई उसे समझने की कोशिश नहीं करता। यहां तक कि उनकी बिरादरी वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं। एबीपी समूह के अखबार द टेलीग्राफ के पूर्व वरिष्ठ पत्रकार बिस्वजीत रॉय ने 1000 शब्दों का पत्र लिखकर अपना दर्द बयां किया है। रॉय उन 700 मीडियाकर्मियों में शुमार हैं, जिन्हें आनंद बाजार पत्रिका समूह ने आर्थिक तंगी का हवाला देकर एक ही पल में बेरोजगार बना दिया। रॉय ने अपने पत्र के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करने वाले मीडिया समूहों का असली चेहरा तो प्रदर्शित किया ही है, साथ ही यह भी दर्शाया है कि पत्रकारों के हितों के लिए खड़ी की गईं प्रेस क्लब जैसी संस्थाएं भी जुबानी जमाखर्ची से ज्यादा कुछ नहीं करतीं। एबीपी प्रबंधन के तुगलकी फरमान के खिलाफ रॉय ने जब कोलकाता प्रेस क्लब का दरवाजा खटखटाया तो निराशा ही हाथ लिखी। यहां हम रॉय के पत्र को हूबहू आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आप जान सकें कि कर्मचारियों से सत्य निष्ठा और वफादारी की उम्मीद करने वाले मीडिया संस्थान खुद इस पर कितना अमल करते हैं:

Finally I resigned from The Telegraph, albeit under duress like 700 odd fired journalists and non-journalists in the ABP Group. Twenty journalists including 17 district correspondents in TT Bengal reporting have lost their jobs in this round. The ABP management did not allow me to write my resignation letter but got me signed on a one line format that had no mention of the company’s current culling of its workforce. Instead, it pretended that I left out of my free will. Neither had I received a written assurance on the details of the ‘special package’ and statutory dues when I had to sign another format about payments. One of editorial bosses countersigned the latter as I asked for a promissory note from the management. My HR handler told that the company would not commit formally to an individual (even if the job contract was between the company and me as individual) but no reason was offered. I had to insist for the photocopies of the two papers. The pressure on me to put in my resignation at the earliest was aimed at accomplishing the management’s mission by this month.

Although I would be released on March 1, my access to the office computer system was deactivated even before I tendered my resignation. It was meant to make me feel completely unwanted.
Also I was asked to surrender my entry swipe card. The arm-twisting tactics was evident as I was told that the processing of my dues would not begin unless I comply with. I became an outsider effectively on the very day. Now I would have to call or meet HR/accounts or editorial nodal men and meet them at the reception, if they want, to get my dues cleared. So I am at the mercy of the management to receive the fruits of its benevolence after serving the house for20 plus years.
I am told to trust the company which did not think twice before humiliating and firing 700 odd men and women in the name of financial crisis but never bother to explain or discuss with the staffs on ways to overcome it. It did not bother to offer us an honorable exit or an amicable separation except a unilateral but informal assurance of a soothing package. Instead, a piece of paper handed over to the victims revealed the Orwellian absurdity of the world of ABP’s HR mandarins. It offered us help from career counselors, psychiatrists and tax consultants except an audience with the top guns or some exchange of parting messages, not even the corporate niceties like the exit interviews.
Like Kafka’s Castle, we never reached the sanctum sanctorum of the media empire unless the presiding demigods wanted us to do so. Their high priests who are now manning the castle watchtowers are trying their best to behave like compassionate killers. But they may not know when and how the axe will fall on them. Those in the newsroom carried the defiant note by Columbia Journalism Review in the wake of America becoming the Trumpland or mocked Modi and Mamta for their megalomania, hardly showed the same courage of conviction when they were asked to change tunes from time and time as it suited the super bosses. If professionalism is the convenient euphemism for their meek submission, I expected them to protect the lambs they had shepherded so far, if not the perpetual prodigals like me. But sadly, that did not happen. Perhaps it’s easy to defy Trump, Modi or Mamta than taking on the behemoths inside media empires that goaded us to bask under the vainglory of independent journalism only under their strict control.

The all pervasive fear and deafening silence down the line is more alarming. I could not bid adieu digitally to my younger colleagues in the reporting since my access to internal system was locked. I thought of taking leave of everybody in person. But the silence and indifference was chilling as none met my eyes. It was the girl at the reception who said: ‘good bye sir’. There was some personal touch. And, I felt like crying. For the humiliation heaped on me at the fag end of my career, for the loneliness I suffered for my defiance, above all, for the shame of my inability to fight back.
The cowardice of my community leaders before the media owners is even more depressing. Despite the concerted attacks on journalists and non-journalists livelihoods across the country by the media barons they are keeping mum. “What can we do!” a Kolkata Press club office-bearer who himself has suffered termination just before his retirement told me when I asked him to call a meeting covering all the affected houses. If his reply was typical of a man who had resigned to his fate and wanted to reap the benefits out of losses at the end of his career, the deafening silence of community elders and bodies in Kolkata and elsewhere will surely invite further onslaughts on young men and women in the profession in a short time. If the latter is behaving like proverbial ostriches at the time of sandstorm, it the older jackasses with rubber spines are to be blamed more.
Kolkata Press club has managed to hold protest meetings and marches against ruling party or police attacks on journalists at different times despite the opposition and sabotage by the cronies of the rulers of the day, both at the state and centre. But I don’t remember any protest meet, let alone a march, against the media Mughals in my 30 plus years in the profession.

Many watchdogs of democracy bark at the perceived or real intruders, often expecting pats from its masters. But unlike the real canines they never bark at or bite the abusive and cruel masters. They are better at drowning their grief in the drinks after sundown while networking for change of masters. But the problem is that the masters are far and fewer now while our tribe has a baby boom. Pedigrees are rare and most of us are mongrels hardly having any taker. Mongrels are doomed if we follow the assorted asslickers who are relishing lairs of shit for good life, usually licking political and corporate masters by turn. My collar is rusted and my bones are weary. Hope someday some young canines will take up the barking and if needed, biting too.
-BISWAJIT ROY

ये कैसी भक्ति है मिस्टर कपूर?

  • गणपति विसर्जन के दौरान ऋषि और रणधीर ने खोया आपा

गणेशोत्सव के आखिरी दिन विसर्जन के दौरान ऋषि कपूर और उनके भाई रणधीर कपूर ने आपा खो दिया। ऋषि ने जहां पत्रकारों के साथ धक्कामुक्की की, तो रणधीर ने दो कदम आगे बढ़ते हुए एक पत्रकार को चांटा रसीद कर दिया। जानकारी के मुताबिक, हर kapoorसाल की तरह इस बार भी आरके स्टूडियो के गणपति का विसर्जन जुलूस निकल रहा था। तभी अचानक ऋषि पत्रकारों पर टूट पड़े। उन्होंने एक न्यूज चैनल के पत्रकार को इतनी जोर दे धक्का दिया कि वो नीचे गिर गया। इसी तरह रणधीर कपूर ने भी पत्रकार को जोरदार चांटा जड़ दिया। उसका कसूर महज इतना था कि उसने रणधीर के सामने आने की हिमाकत की थी। जलूस में चल रहे लोगों को समझ ही नहीं आया कि अचानक ही कपूर भाइयों को क्या हो गया। वैसे ऋषि कपूर तो आपा खोने के लिए मशहूर हैं, लेकिन रणधीर भी इस तरह की हरकत करेंगे ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा।

कोई शर्म नहीं
धार्मिक माहौल में इस तरह की हरकत करने पर कपूर ब्रदर्स को किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है। हालांकि रणधीर कपूर ने देर शाम ई24 से माफी मांग ली है। उधर, पुलिस का कहना है कि यदि पत्रकार केस दर्ज कराते हैं, तो कपूर ब्रदर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि ऋषि कपूर इससे पहले भी कई मौकों पर आपा खो चुके हैं।

AGRA: ताज है, विकास नहीं

  • ऐतिहासिक विरासत से संपन्न शहर मूलभूत जरूरतों के लिए भी तरस रहा 

Taj Mahal

Agra की पहचान ऐतिहासिक रूप से संपन्न शहरों में होती है। यहां छोटी-बड़ी कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जिसमें ताजमहल सबसे प्रमुख है। ताज के दीदार के लिए हर साल लाखों पर्यटक आगरा आते हैं। इसके बावजूद सरकार यहां के विकास को लेकर गंभीर नहीं। आगरा को देखकर आज भी ऐसा लगता है, जैसे ये शहर पुरातनकाल से बाहर नहीं निकल सका है। सालों पहले मुख्य सड़कों  की चौड़ाई जितनी थी, वो आज भी लगभग उतनी ही है। जबकि इस दरमियान आबादी और वाहनों की संख्या में जबदस्त इजाफा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे राज्य सरकार ने ऐतिहासिक धरोहरों के स्वरूप में बदलाव पर रोक संबंधी अदालती आदेश को पूरे शहर के संदर्भ में मान लिया है। इसलिए वो कुछ भी बदलना नहीं चाहती। मूलभूत जरूरतें जैसे बिजली-स्वच्छ पानी आज भी आगरा के लिए अबूझ पहेली बनी हुई हैं। स्वच्छा आगरा का नारा यहां भी बिल्कुल वैसा ही नजर आता है, जैसा प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान। पूरे शहर की बात छोड़ दीजिए ताजमहल के आसपास और यमुना किनारे की गंदगी बिना चश्मे के भी देखी जा सकती है। ऐसे में सरकार का मूल समस्याओं को सुलझाने के बजाए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महज अस्थायी विकल्पों तक सीमित होकर रहना आगरावासियों को अब अखरने लगा है। उनका मानना है कि शहर की आतंरिक जरूरतों को पूरा करके एवं सुनियोजित विकास को आगे बढ़ाकर भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचा जा सकता है। बैलून उड़ाने जैसी योजनाओं को अमल में लाने से ज्यादा जरूरी ऐसी व्यवस्था करना है कि पर्यटक आगरा से अच्छी यादों के साथ विदा हो।

नाइट कल्चर जरूरी
वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक मल्होत्रा मानते हैं कि आगरा की अहमियत के हिसाब से उसका विकास नहीं हो सका है। वे कहते हैं, जिस तरह ताजमहल भारत की शान है, ठीक वैसे ही आगरा को भी देश की शान बनाने के बारे में सोचना होगा। राज्य सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वो स्थायी तौर पर abhishekविकास का खाका तैयार करे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में नाइट कल्चर विकसित किया जाना चाहिए, अभी क्या रहा है कि पर्यटक सुबह आते हैं, ताज देखते हैं और शाम को वापस दिल्ली निकल जाते हैं। जब वो शहर में रुकेंगे ही नहीं, तो इससे उनका जुड़ाव कैसे होगा। अभिषेक कहते हैं, सरकार को लगता है कि वो 10 दिन ताजमहोत्सव लगाकर या वैकल्पिक योजनाएं बनाकर साल भर के लिए पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है। जबकि ऐसा नहीं है। एक दूसरी बात जो इस शहर को लगातार पीछे धकेल रही है, वो है गंदगी। आगरा में दाखिल होते ही पर्यटकों को गंदगी के अंबार नजर आने लगते हैं। ऐसे में वो यहां से अच्छी यादें लेकर जाएंगे भी तो कैसे। तीसरी बात जो मुझे जरूरी लगती है वो ये कि आगरा आने वाले प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला जल्दी न किया जाए। कोई अधिकारी जब तक शहर के विकास का खाका खींचता है, तब तक उसका तबदाला कर दिया जाता है। कम से कम 10 साल की योजना बनाई जाए और सरकार स्वयं इस बात की निगरानी करे कि अधिकारी उस पर कितना अमल कर रहे हैं।

नहीं बदली सूरत

आगरा कैन्टोन्मेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉ. पंकज महेंद्रू कहते हैं, यह हकीकत है कि हेरीटेज सिटी के मुताबिक आगरा का विकास नहीं हुआ। जिस शहर में हर साल लाखों देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं, वहां विकास को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए थी। आगरा में ऐसा बहुत कुछ है, जो इसे एक आदर्श शहर बनने से रोकता है। यहां न अच्छी सड़कें हैं, न साफ-सफाई। यातायात जाम की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, लेकिन इससे निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई हलचल दिखाई नहीं देती। सालों से शहर का स्वरूप लगभग एक जैसा है। हालांकि, यमुना एक्सप्रेस वे बनने से आगरा को फायदा हुआ है, मगर शहर के अंदरूनी परिदृश्य में बदलाव भी बेहद जरूरी है। आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी है पर मेरा मानना है कि इसे टूरिज्म सिटी के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए। जैसे कि गोवा। उनके मुताबिक, बिगड़ती कानून व्यवस्था इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है। जिसने आगरा की छवि और पर्यटन व्यवसाय को प्रभावित किया है। साथ ही लपके नामक प्रजाति के फलने-फूलने से भी पर्यटन की दृष्टि से आगरा को नुकसान हुआ है।

अच्छा एयरपोर्ट तक नहीं
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में अतिरिक्त सुरक्षा आयुक्त के तौर पर पुणे में पदस्थ रहे विनोद कुमार को भी लगता है कि सालों बाद भी आगरा में कुछ नहीं बदला। वे कहते हैं, मैंने 1972-73 में आगरा छोड़ा, कई शहर होते हुए आखिरी पोस्टिंग पुणे मिली। पुणे में महज कुछ सालों में जो विकास देखा, Vinod Kumarउसका 10 फीसदी भी आगरा में देखने को नहीं मिला। आज भी जब कभी आगरा जाना होता है, तो लगता है सबकुछ पहले जैसा है। वही, संकरी सड़कें, गंदगी। नए आगरा को भी सुनियोजित ढंग से विकसित नहीं किया गया है, सड़कों की चौड़ाई यहां भी बहुत कम है। यह देखकर बेहद अफसोस होता है कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आगरा में ढंग का हवाई अड्डा तक नहीं है। जहां लाखों सैलानी आते हैं, वहां इतने सालों में एक हवाई अड्डा तो विकसित हो ही सकता था। शिर्डी तक हवाई मानचित्र पर आ चुका है, लेकिन आगरा के लिए सीधी फ्लाइट नहीं मिलती। कभी-कभी मुझे लगता है कि अगर आगरा उत्तर प्रदेश की बजाए महाराष्ट्र में होता तो शायद ज्यादा विकसित होता।

योजनाबद्ध विकास नहीं

एक्सल कम्प्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संजीव अरोड़ा कहते हैं, इस बात में कोई दोराय नहीं कि आगरा का विकास उस तरह से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। लेकिन जहां तक बात गंदगी की है, तो इसके लिए शहरवासी भी कम कुसूरवार नहीं हैं। जिस तरह से हम अपना घर साफ रखने के बारे में सोचते हैं, ठीक उसी तरह अगर शहर के बारे में सोचें तो तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है। बाकी आगरा में ट्रैफिक समस्या गंभीर बनती जा रही है, इसकी वजह है सुनियोजित विकास का अभाव। एमजी रोड जैसी शहर की मुख्य सड़क की चौड़ाई भी सालों से लगभग एक जैसी है। एक्सप्रेस वे से दिल्ली से आगरा का सफर जितने समय में पूरा किया जाता है, उससे दोगुना शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में लग जाता है। विकास की योजनाएं भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, लेकिन आगरा को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आगरा ने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को जो ख्याति दिलाई है, उसके अनुरूप शहर को विकसित किया जाना बहुत जरूरी है। अगर पर्यटक यहां से अच्छी यादें लेकर जाएंगे, तभी वे दोबारा आने के बारे में सोचेंगे।

दुख होता है देखकर
पुणे रेल मंडल के सेवानिवृत्त जनसंपर्क अधिकारी वाई के सिंह मूल रूप से आगरा निवासी हैं। वे पिछले कई सालों से पुणे में हैं, जब कभी भी सिंह आगरा जाते हैं, उन्हें लगता है जैसे यह शहर आगे बढ़ने के बजाए पीछे लौट रहा है। सिंह कहते हैं, आगरा में स्वच्छता को लेकर कुछ खास किया गया yk singhहो, ऐसा नजर नहीं आता। जो स्थिति पहले थी कमोबेश वही आज है। एक ऐसा शहर जहां लाखों पर्यटक आते हैं, वहां साफ-सफाई बेहद जरूरी हो जाती है। पर्यटक जो देखेंगे वही आगे बताएंगे। आज के जमाने में माउथ पब्लिसिटी काफी मायने रखती है, अगर कोई एक पर्यटक 10 अन्य लोगों से आगरा की बुराई करता है तो संभव है उसमें से तीन-चार यहां आने की योजना रद्द कर दें। बात केवल पर्यटकों के न आने से होने वाले नुकसान की नहीं है, बात है हमारी छवि की। आगरा से फतेहपुर सीकरी जाते समय आपको सड़क किनारे शौच करते छोटे-बड़े अनगिनत लोग मिल जाएंगे। कई दफा विदेशी पर्यटक इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। दूसरा मुद्दा है, कानून व्यवस्था का। आगरा की लचर कानून व्यवस्था के चलते ही पर्यटक यहां रुकने से कतराने लगे हैं। दिल्ली उन्हें ज्यादा सुरक्षित लगता है। वो दिल्ली में ठहरते हैं आगरा घूमने आते हैं और रात होने से पहले वापस लौट जाते हैं। यह देखकर बेहद दुख होता है कि जो शहर सरकार की आय का सबसे बड़ा जरिया है, उसी की सुध नहीं ली जा रही।

Sultanganj

  • सुल्तानगंज की पुलिया पर अब जाकर फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू हुआ है। जबकि सालों से यहां ट्रैफिक जाम की समस्या है।

नहीं मिला ताज का फायदा
व्यवसायी प्रशांत अग्रवाल मानते हैं कि ताजमहल का जो फायदा आगरा को मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला, उल्टा उसे नुकसान जरूर उठाना पड़ा। ताज के लिए आगरा से बड़े पैमाने पर उद्योग हटाए गए। उस वक्त जिस खतरे की बात कही गई वो आज भी कायम है मसलन, ताज का काला पड़ना ,prashant यमुना के गंदे पानी से निकलने वाली गैसें उसे प्रभावित कर रही हैं। सालों से शहर का विकास थमा हुआ है अगर कुछ बढ़ा है वो है अपराध। सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ढेरों काम कर रही है, मगर उसमें शहर का विकास शामिल नहीं है। सरकार को यह समझना चाहिए कि अगर शहर खूबसूरत होगा तो इससे पर्यटन को ही बढ़ावा मिलेगा। जयपुर जैसे दूसरे शहर देखने के बाद लगता है कि आगरा अभी बहुत पीछे है। पिछले 10 सालों पर अगर नजर डालें तो विकास के नाम पर महज औपचारिकताएं ही पूरी की गई हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ताजमहल के होने का आगरा को कुछ खास फायदा नहीं मिला।